कोर्ट की कारवाई का सिलसिला कुछ ऐसा चला

1. आरसीएम के मामले की अब एसओजी करेगी जांच  5 jan 2012

< आरसीएम कार्यालय में कार्रवाई करते पुलिस अधिकारी। फाइल
नगर संवाददाता.भीलवाड़ा
ख्यातनाम मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनी आरसीएम के खिलाफ दर्ज मामले की जांच अब एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) करेगी। राज्य के पुलिस महानिदेशक हरीशचंद्र मीणा ने एसपी उमेश चंद्र दत्ता के आग्रह पर केस से संबंधित पत्रावली तलब कर एसओजी को सौंप दी। एसपी दत्ता ने बताया कि एमएलएम कंपनियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत एक दर्जन से अधिक कंपनियों पर मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें आरसीएम भी शामिल है। नौ दिसंबर को इस कंपनी पर छापा मारकर रिकॉर्ड जब्त कर कंपनी के डायरेक्टर त्रिलोकचंद छाबड़ा, उसके बेटे सौरभ छाबड़ा, बेटी प्रियंका छाबड़ा, भाई भागचंद छाबड़ा व कैलाशचंद्र छाबड़ा के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था! 

तीन मुकदमे दर्ज, चार हो चुके: आरसीएम के खिलाफ हमीरगढ़ थाने में धोखाधड़ी व राशन के गेहूं बेचने के आरोप दो, जबकि मांडल थाने में बोनस हड़पने के आरोप में एक मुकदमा दर्ज हैं। वहीं धोखाधड़ी के मामले में पुलिस कंपनी के चार अधिकारियों अरुण प्रकाश श्रीवास्तव, अशोक दीक्षित, विपिन मिश्रा व राजकुमार माली को गिरफ्तार कर चुकी है। ये गिरफ्तारियां 10 दिसंबर को हुई थी।
ये थी स्कीम: आरसीएम में 1500 रुपए देकर बनने वालों को आगे सदस्य बनाने पड़ते थे। इसमें दो लेग ए और बी चलती थी। दोनों लेग में 5 से 10 हजार रुपए तक 10 प्रतिशत कमीशन बतौर बोनस दिया जाता। साढ़े तीन लाख रुपए तक का बिजनेस होने पर 25 प्रतिशत बोनस दिया जाता। जो सदस्य, एक से 30 तारीख तक जितने मैंबर बनाता उसे एक तारीख को हिसाब दे दिया जाता था। इसके बाद उसे अगले महीने 0 से शुरूआत करनी पड़ती थी।
इसलिए दी गई जांच: आरसीएम राष्ट्रीय व राज्य स्तर से जुड़ी कंपनी हैं। इसलिए इस कंपनी के खिलाफ दर्ज केस को महत्वपूर्ण मानते हुए एसपी दत्ता ने हाल ही में डीजी को पत्र लिखकर केस की जांच एसओजी से कराने की गुहार की थी। डीजी ने भी केस को महत्वपूर्ण माना और फाइल तलब कर एसओजी को सौंप दी।

2.  हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 9 को            05 january2012

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में आरसीएम मामले की सुनवाई बुधवार को अधूरी रही। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी को किए जाने के आदेश दिए हैं।
बुधवार को न्यायाधीश आरएस चौहान की अदालत में सुनवाई के दौरान प्रार्थीगण के वकील एमएस सिंघवी के साथ मनीष सिसोदिया ने कहा कि कंपनी आरसीएम ब्रांड से मल्टीलेवल मार्केटिंग का व्यवसाय करती है। इसके तहत पुराने ग्राहकों द्वारा नए ग्राहक बनाए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी की ओर से सस्ते दर पर उत्पाद भी उपलब्ध कराए जाते हैं। पुलिस ने गत 9 व 10 दिसंबर को याचिकाकर्ता के प्रतिष्ठान पर सर्च कर कार्यालय को सीज कर लिया व उनके विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। इससे व्यवसाय जारी रखने में परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि मल्टीलेवल मार्केटिंग वैध व्यवसाय है और इस व्यवसाय पर प्राइस चीट व धन परिसंचालन अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीआर पूनिया व सरकारी अधिवक्ता महीपाल विश्नोई ने कहा कि वर्तमान में मामले का अनुसंधान जारी है तथा कंपनी की ओर से इसमें सहयोग नहीं किया जा रहा है। संचालकों को अनुसंधान के दौरान हाजिर हो कर सहयोग करने के निर्देश दिए जाएं। इस पर प्रार्थीगण की ओर से अनुसंधान में पूरा सहयोग दिए जाने का आश्वासन दिया गया।